Budget News 2024: 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में लोगों के लिए कई लाभ और नई योजनाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं और लाभ देने का वादा किया जाता है। 2024 का पहला बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था।
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम लोगों को इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 में जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में सभी के लिए बड़े लाभ दिए जा सकते हैं।
बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएं
- करों में कटौती:
- व्यक्तिगत आयकर: 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
- मानक कटौती: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
- महिलाओं के लिए कर छूट: 80C के तहत महिलाओं के लिए कर छूट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
- कृषि क्षेत्र के लिए:
- किसानों को 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 6% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए:
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत दवाओं की कीमतों में 50% तक की कमी की जाएगी।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए:
- स्कूली शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- रोजगार के लिए:
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप को 10,000 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा।
सरकार कर सकती है घोषणा
पिछले कुछ दिनों से यह खबरें आ रही हैं कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली किस्त को ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000 कर सकती है। यह योजना मोदी सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार हर साल देश के सभी किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त ₹2000 की होती है।
सरकार द्वारा ₹3000 की किस्त देने का विचार किसानों को राहत देने और उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ₹3000 की किस्त देने का फैसला कर सकती है।
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