पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, सरकार कर्मचारी जरूर ध्यान दें

Old Pension Scheme Update: देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि NPS में निवेश जोखिम भरा है और यह OPS की तुलना में कम लाभ प्रदान करता है। सरकार ने OPS को बहाल करने से इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि OPS सरकार के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है और NPS एक बेहतर विकल्प है।

महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल: महत्वपूर्ण जानकारी

महाराष्ट्र के सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 10 साल से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर थे।
हड़ताल के कुछ दिनों बाद 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने OPS स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला लिया।
जिन नागरिकों ने नवंबर 2005 से पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी उन्हें फिर से सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा।
नवंबर 2005 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के पास OPS या NPS (नई पेंशन योजना) में से एक विकल्प चुनने का होगा।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS)

OPS और NPS के बीच प्रचार-प्रसार

राजनीति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच प्रचार-प्रसार जारी है। कुछ गैर-बीजेपी नेताओं ने OPS को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है।

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राज्यों के अनुसार OPS

OPS लागू: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़
OPS लागू नहीं: बीजेपी शासित राज्य
विरोध प्रदर्शन: OPS लागू नहीं होने वाले राज्यों में विरोध प्रदर्शन।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2003 को भर्ती किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का फैसला सुनाया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो OPS के तहत कवर नहीं थे और नई पेंशन योजना (NPS) में शामिल थे। फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार से है –

12 दिसंबर 2003 को या उससे पहले आवेदन करने वाले और 30 अगस्त 2004 तक नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा।
2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को NPS के तहत कवर किया जाएगा।
21 अगस्त 2004 को नियुक्त कर्मचारियों, जिनकी भर्ती 2003 में हुई थी उन्हें भी OPS का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी

यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो OPS के तहत कवर नहीं थे। यह सरकार पर OPS को लागू करने और कर्मचारियों को इसका लाभ देने का दबाव भी डालता है। यह जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले और OPS के बारे में समझने में मदद करेगी।

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